दुष्काळी निधी आणि पिक विम्याचे पैसे तातडीने द्या – आमदार रोहित पवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क- २०२३-२४ ची मंजूर झालेली पीक विम्याची रक्कम कर्जत जामखेड तालुक्यासह सर्वच शेतकऱ्यांना त्वरित देण्यात यावी आणि मागील वर्षी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती म्हणून जाहीर केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील ४१ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही पहिल्या टप्प्यातील ४१ तालुक्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली आणि तसे पत्रही त्यांना दिले.

खरीप पीक २०२३-२४ ची पीक विम्याची रक्कम शासन नियुक्त ओरिएंटल विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना दिली जात असून या कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अहिल्यानगर, नाशिक, सातारा, सोलापूर, जळगाव आणि चंद्रपूर आदी जिल्हे येतात. या जिल्ह्यातील पीक विम्याची एकूण रक्कम ३२०० कोटी रुपये असून यापैकी १३८० कोटींची रक्कम केंद्र शासनाच्या हिस्स्यातून मिळणार होती त्यापैकी ८०२ कोटी रुपये मिळाले असून त्याचे वाटप देखील झाले आहे. उर्वरित ५७७ कोटींपैकी ११० कोटी रुपये मंजूर झाले असून ४६७ कोटी रुपये विम्याचा प्रस्ताव मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. तसेच एकूण रकमेपैकी महाराष्ट्र शासनाचा हिस्सा १९२७ कोटींचा असून त्याची मागणीही विमा कंपनीने कृषी विभागामार्फत शासनाकडे केली आहे. नैसर्गीक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र शासनाकडून विमा कंपन्यांना प्रलंबित रक्कम देण्यात यावी आणि नुकसान भरपाईच्या पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा करावी अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, राज्यात कमी पाऊस झाल्याने मागील वर्षी ४१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीत पुन्हा ४१ तालुक्यांचा दुष्काळसदृश्य यादीत सामावेश कऱण्यात आला. पहिल्या यादीतील मंडळांना केंद्र सरकारकडून मदतही मिळाली. तसेच दुसऱ्या यादीतील सामाविष्ट झालेल्या तालुक्यातील मंडळांना राज्य शासनाच्या ८ योजनांचा लाभ मिळण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला होता, परंतु कर्जत जामखेड मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना दोन्ही टप्प्यातील योजनांचा लाभ मिळाला नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे तसेच चारा छावण्या न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर पशुधन विकण्याची वेळ आली. याबाबतही आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आणि कर्जत जामखेड तालुक्यासह दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेल्या तालुक्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.

बीड येथील ज्ञानराधा मल्टिस्टे को-ऑप सोसायटीकडे कर्जत-जामखेड तालुक्यातील सुमारे साडेसहा हजारहून अधिक शेतकऱ्यांच्या ९० कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी आहेत. परंतु या संस्थेकडून या ठेवीदारांची फसवणूक झाली आहे. या संस्थेची चौकशी करुन कारवाई करावी आणि कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील ठेवीदारांसह सर्वच ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत यासाठीही आमदार रोहित पवार यांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये न्याय मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून निवड झालेल्या शिक्षकांची दुसऱ्या टप्प्यातील भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि शिक्षकांचा यापूर्वी केलेल्या कामाचा अनुभव लक्षात घेऊन शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करावा अशी मागणीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून शेतकरी पिकाचा विमा उतरवतात, परंतु ही रक्कम वेळेत मिळत नसेल तर शेतकरी अडचणीत येतो. त्यामुळं तातडीने विम्याची रक्कम देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं केली. येत्या १५-२० दिवसांत विम्याची रक्कम जमा करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. तसंच दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर केलेल्या तालुक्यांनाही नुकसानभरपाई देण्याची मागणी यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांकडं केली. ते याबाबत लवकर निर्णय घेतील, ही अपेक्षा.

रोहित पवार
(आमदार, कर्जत-जामखेड)