जामखेड शहराचा जुना प्रारुप विकास आराखडा रद्द

लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क : जामखेड शहराचा विकास आराखडा तयार करत असताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जामखेडच्या जुन्या प्रारुप विकास आराखड्यावर अनेक हरकती असल्यामुळे हा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करून नवीन शहर प्रारुप विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानभवनात झालेल्या बैठकी दरम्यान दिले. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्वाची बैठक झाली. त्यात हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार सत्यजित तांबे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, नगररचना संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणे, प्रा. मधुकर राळेभात, अँड. प्रविण सानप, अमित चिंतामणी, मनोज कुलकर्णी, डॉ. ज्ञानेश्वर झेंडे, राहुल उगले, शहाजी राजेभोसले, विनायक राऊत, अविनाश साळुंके, यांच्यासह जामखेडमधील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. जामखेड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे, सहाय्यक नगर रचना संचालक हेही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखड्याची घोषणा 26 डिसेंबर 2018 रोजी झाली. त्यानंतर सर्वेक्षण करण्यात आले व प्रारुप विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. या प्रारुप आराखड्यास जामखेडमधून 614 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन यासंदर्भात प्रा. राम शिंदे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते.

सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करून अनेक वर्षे झाली आहेत. या आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात हरकती आहेत. जामखेड शहर आता वाढले असून यापूर्वीच्या विकास आराखड्यातील रिंगरोड व इतर रस्ते हे शहरामध्ये आले आहेत. त्यामुळे जुना प्रारुप आराखडा रद्द करून नव्याने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या आराखड्यात रिंगरोड तसेच इतर रस्त्यांचे रुंदीकरणाचा समावेश करावा.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखड्यावर सहाशेहून अधिक सूचना आल्या आहेत. त्यामुळे या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करावे. जुन्या प्रारुप आराखड्यातील चुका दुरुस्त करून नव्याने प्रारुप विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये पारदर्शकता असावीच. तसेच विकास आराखडा तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी असे ते म्हणाले.